SIP पर टैक्स — STCG, LTCG, ELSS
SIP की हर किस्त एक अलग खरीद है जिसका अपना holding period होता है, इसलिए redemption पर टैक्स हर किस्त के लिए अलग निकलता है। यह लेसन equity-oriented स्कीम, मुख्य रूप से debt वाली स्कीम और ELSS के नियम बताता है; दरें अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार हैं।
टैक्स कब बनता है
Capital-gains tax तब बनता है जब यूनिट redeem की जाती हैं, तब नहीं जब SIP की किस्त निवेश होती है। यूनिट खरीदना taxable event नहीं है; उस समय सिर्फ़ खरीद पर 0.005% stamp duty लगती है।
हर किस्त एक अलग खरीद है, और उसका holding period उसकी अपनी तारीख से चलता है, SIP शुरू होने की तारीख से नहीं। Redemption पर यूनिट first-in-first-out के हिसाब से बिकी मानी जाती हैं: सबसे पुरानी किस्त की यूनिट पहले जाती हैं, फिर उसके बाद वाली की।
Equity-oriented स्कीम
Equity-oriented स्कीम वह है जिसका कम से कम 65% listed domestic equity shares में हो। अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार, 12 महीने या उससे कम रखी गई इसकी यूनिट के gains short-term हैं और उन पर 20% टैक्स लगता है, Income-tax Act, 2025 के section 196 (पुराने 1961 Act का Section 111A) के तहत।
12 महीने से ज़्यादा रखी गई यूनिट के gains long-term हैं और एक tax year में ₹1.25 लाख से ऊपर के gains पर 12.5% टैक्स लगता है, section 198 (पुराने Act का Section 112A) के तहत, indexation के बिना। ₹1.25 लाख साल के ऐसे सभी gains के लिए एक ही लिमिट है, हर स्कीम के लिए अलग लिमिट नहीं। 23 जुलाई 2024 से पहले दर 10% थी। Equity-oriented यूनिट redeem करने पर 0.001% securities transaction tax लगता है।
मुख्य रूप से debt वाली स्कीम, और बाकी फंड
जिस स्कीम के assets का 65% से ज़्यादा debt और money-market instruments में है, वह specified mutual fund है। 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद खरीदी गई इसकी यूनिट के gains short-term माने जाते हैं और उन पर निवेशक के slab rate से टैक्स लगता है, holding period कुछ भी हो, और कोई indexation नहीं मिलता। यह SIP की हर किस्त पर लागू होता है।
जो फंड दोनों में से कोई शर्त पूरी नहीं करते, जैसे बीच वाले hybrid funds और gold funds, उन पर तीसरा नियम चलता है: यूनिट 24 महीने से ज़्यादा रखी जाएँ (listed हों तो 12 महीने से ज़्यादा) तो gains long-term हैं और उन पर indexation के बिना 12.5% टैक्स लगता है; नहीं तो slab rate लागू होता है।
ELSS की किस्तें
Equity Linked Savings Scheme (ELSS) में 3 साल का lock-in होता है, और SIP में हर किस्त का अपनी तारीख से अपना lock-in होता है। बाद की किस्तों की यूनिट महीने-दर-महीने खुलती हैं।
निवेश की गई रकम पर Income-tax Act, 2025 के section 123 (पुराने Act का Section 80C) के तहत deduction मिल सकता है, ₹1.5 लाख तक। यह लिमिट उन बाकी items के साथ साझा है जो उस section में आते हैं, और deduction सिर्फ़ old tax regime में मिलता है।
नियम एक नज़र में
लक्ष्मी की ELSS SIP (उदाहरण)
लक्ष्मी अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक एक ELSS में ₹10,000 महीना निवेश करती हैं: बारह किस्तें और कुल ₹1,20,000। Old tax regime में यह रकम, बाकी eligible items के साथ, section 123 की ₹1.5 लाख की लिमिट में गिनी जाती है। अप्रैल 2026 की किस्त का lock-in अप्रैल 2029 में पूरा होता है और मार्च 2027 की किस्त का मार्च 2030 में। इसलिए होल्डिंग बारह महीनों में किस्त-दर-किस्त खुलती है।
बारह किस्तों की SIP, एक बार में redeem (उदाहरण; दरें अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार)
- एक equity-oriented स्कीम की SIP अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक हर महीने के पहले हफ़्ते में निवेश करती है, यानी बारह किस्तें। सारी यूनिट सितंबर 2026 के तीसरे हफ़्ते में redeem की जाती हैं।
- Holding periods: अप्रैल से सितंबर 2025 तक की छह किस्तें 12 महीने से ज़्यादा रखी गई हैं। अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक की छह किस्तें 12 महीने या उससे कम रखी गई हैं।
- मान लीजिए कि पुरानी छह किस्तों पर gain ₹1,45,000 है और नई छह पर ₹20,000, और उस tax year में कोई दूसरा capital gain नहीं है।
- Long-term: 1,45,000 − 1,25,000 = ₹20,000 taxable। टैक्स = 20,000 का 12.5% = ₹2,500।
- Short-term: टैक्स = 20,000 का 20% = ₹4,000।
- कुल = 2,500 + 4,000 = ₹6,500, surcharge और cess से पहले।
नतीजा। छह किस्तें long-term हैं और छह short-term, और टैक्स ₹6,500 है, surcharge और cess से पहले। सभी बारह को अप्रैल 2025 से रखी हुई मान लेने पर जवाब गलत आता।
मुख्य बातें
- Gains पर टैक्स redemption पर बनता है; SIP की हर किस्त का अपना holding period होता है, और यूनिट first-in-first-out के हिसाब से बिकी मानी जाती हैं।
- 12 महीने या उससे कम रखी गई equity-oriented यूनिट: short-term, 20% (दरें अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार)।
- 12 महीने से ज़्यादा रखी गई equity-oriented यूनिट: long-term, एक tax year में ₹1.25 लाख से ऊपर के gains पर 12.5%; ऐसे सभी gains के लिए एक ही लिमिट।
- Specified mutual funds (65% से ज़्यादा debt और money-market instruments में), 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद खरीदी गई यूनिट: slab rate, holding period कुछ भी हो।
- ELSS की हर किस्त का अपना 3 साल का lock-in है; deduction section 123 के तहत है, ₹1.5 लाख तक, सिर्फ़ old regime में।
आम ग़लतफ़हमियाँ
- Holding period SIP शुरू होने की तारीख से नहीं चलता। हर किस्त की अवधि उसकी अपनी तारीख से चलती है।
- Specified mutual fund को सालों रखने से gain long-term नहीं हो जाता। 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद खरीदी गई यूनिट पर slab rate लगता है, holding period कुछ भी हो।
- ELSS की SIP शुरू होने के तीन साल बाद पूरी नहीं खुल जाती। सिर्फ़ पहली किस्त खुलती है; बाद की हर किस्त का अपना 3 साल का lock-in होता है।
लोग अक्सर पूछते हैं
क्या हर बार SIP की किस्त निवेश होने पर टैक्स चुकाना होता है?
खरीद पर कोई capital-gains tax नहीं बनता। हर किस्त में से 0.005% stamp duty काटी जाती है; gains पर टैक्स तब बनता है जब यूनिट redeem की जाती हैं।
जब SIP की होल्डिंग का एक हिस्सा redeem होता है, तो कौन सी यूनिट बिकी मानी जाती हैं?
सबसे पुरानी पहले। यूनिट first-in-first-out के हिसाब से बिकी मानी जाती हैं।
क्या एक ही redemption से long-term और short-term, दोनों gains बन सकते हैं?
हाँ। Equity-oriented स्कीम में, 12 महीने से ज़्यादा रखी गई किस्तों की यूनिट पर long-term gains बनते हैं और बाकी पर short-term gains।
यह लेसन किन स्रोतों पर आधारित है
- Income-tax Act, 2025: sections 196 और 198 (equity-oriented यूनिट के capital gains), section 123 (deduction), और specified mutual funds वाला नियम
- Indian Stamp Act, 1899, as amended by the Finance Act, 2019 (1 जुलाई 2020 से mutual fund यूनिट पर stamp duty)
- Equity Linked Savings Scheme, 2005 (lock-in)
इस लेसन के अंग्रेज़ी मूल को इन स्रोतों से मिलाकर स्वतंत्र रूप से जाँचा गया है (8 अक्टूबर 2026)। यह उसी का हिन्दी अनुवाद है, जिसे अंग्रेज़ी से मिलाकर अलग से जाँचा गया है। नियम बदलते रहते हैं: किसी भी आँकड़े पर भरोसा करने से पहले मौजूदा regulation, scheme document या policy wording देख लें। यह सिर्फ़ शिक्षा है, सलाह नहीं।