लेसन 2 / 3 · GIFT IFSC के प्रोडक्ट — करीब से

IFSC Banking Units में विदेशी मुद्रा के खाते और डिपॉज़िट

IFSC banking unit में निवासी (resident) के विदेशी मुद्रा (foreign currency) खाते और डिपॉज़िट को यहाँ करीब से देखेंगे: खाते में पैसा कैसे आता है, डिपॉज़िट की अवधि पर क्या लिमिट है, DICGC का कवर क्यों नहीं है, ब्याज पर टैक्स कैसे लगता है, और exchange rate से रुपये में कीमत कैसे बदलती है।

तथ्य-जाँच: 8 अक्टूबर 2026गेम में 3 प्रैक्टिस सवाल

खाता

निवासी व्यक्ति (resident individual) GIFT IFSC की banking unit में विदेशी मुद्रा खाता रख सकता है। इसमें पैसा RBI की Liberalised Remittance Scheme (LRS) के तहत remittance से आता है, इसलिए इसमें भेजी गई हर रकम USD 250,000 की सालाना LRS लिमिट में गिनी जाती है (अक्टूबर 2026 की स्थिति)।

इस खाते से दूसरे निवासियों के साथ घरेलू लेन-देन settle नहीं किए जा सकते। और जो पैसा 180 दिन तक बेकार पड़ा रहे, यानी निवेश न हुआ हो, उसे भारत वापस लाना होता है।

डिपॉज़िट: 180 दिन से कम

IFSC banking units में निवासियों को दिए जाने वाले fixed deposit की अवधि 180 दिन से कम होनी चाहिए (IFSCA सर्कुलर, 13 दिसंबर 2024)। इसलिए कई साल के विदेशी मुद्रा डिपॉज़िट निवासियों को नहीं मिलते।

जहाँ यह बताया जाता है कि IFSC में निवासियों के डिपॉज़िट छह महीने से पाँच साल तक के होते हैं, वह गलत है।

Deposit insurance नहीं है

घरेलू बैंकिंग व्यवस्था में DICGC deposit insurance हर बैंक में हर जमाकर्ता के ₹5 लाख तक के डिपॉज़िट को सुरक्षा देता है। IFSC banking units के डिपॉज़िट को भारत के बाहर लिए गए डिपॉज़िट माना जाता है, इसलिए वह कवर इन पर लागू नहीं होता।

इसलिए IFSC banking unit के डिपॉज़िट पर वह DICGC कवर नहीं है जो घरेलू डिपॉज़िट पर होता है।

ब्याज, टैक्स और exchange rate

ब्याज पर भारत में सामान्य नियमों के तहत टैक्स लगता है: निवासी पर दुनिया भर की income (worldwide income) पर टैक्स लगता है, इसलिए ब्याज कुल income में जुड़ता है और slab rate से टैक्स लगता है।

डिपॉज़िट और उसका ब्याज विदेशी मुद्रा में हैं। रुपया कमज़ोर हो तो इनकी रुपये में कीमत बढ़ती है, और रुपया मज़बूत हो तो घटती है। कम समय के डिपॉज़िट में exchange rate का उतार-चढ़ाव मिले हुए ब्याज से बड़ा हो सकता है, किसी भी दिशा में।

नियम एक नज़र में

खाते में पैसा कैसे आता हैLRS के तहत remittance से; हर निवासी व्यक्ति के लिए एक वित्त वर्ष में USD 250,000; PAN ज़रूरीRBI — Liberalised Remittance Scheme; अक्टूबर 2026 की स्थिति

निवासियों को दिए जाने वाले fixed depositअवधि 180 दिन से कमIFSCA सर्कुलर, 13 दिसंबर 2024

बेकार पड़ा पैसाजो पैसा 180 दिन तक बेकार पड़ा रहे (निवेश न हुआ हो), उसे भारत वापस लाना होता हैIFSC में रखे LRS के पैसे पर शर्त

घरेलू लेन-देनइस खाते से दूसरे निवासियों के साथ ये settle नहीं किए जा सकतेIFSCA सर्कुलर, 13 दिसंबर 2024

Deposit insuranceIFSC banking units के डिपॉज़िट पर DICGC का कवर नहींघरेलू कवर हर बैंक में हर जमाकर्ता के लिए ₹5 लाख है

उदाहरण

तीन साल का डॉलर डिपॉज़िट, जो मिलता ही नहीं

इमरान, 44 साल, लखनऊ में रहने वाले निवासी हैं। उन्होंने GIFT City के डॉलर fixed deposit के बारे में पढ़ा है और वे तीन साल का डिपॉज़िट माँगते हैं।

निवासी होने के नाते यह उन्हें नहीं मिल सकता: उन्हें दिया जाने वाला fixed deposit 180 दिन से कम का होना चाहिए। जब वह mature होता है, तो पैसा वापस उनके खाते में आ जाता है। अगर वह फिर 180 दिन तक बेकार पड़ा रहे, यानी निवेश न हो, तो उसे भारत वापस लाना होता है।

हिसाब के साथ उदाहरण

ब्याज मिला, exchange rate बदल गया

एक निवासी USD 12,000 डिपॉज़िट में तब रखता है जब exchange rate ₹85 प्रति डॉलर है: 12,000 × 85 = ₹10,20,000। रेट और ब्याज की रकम उदाहरण के लिए मानी गई हैं, ये कोई अनुमान (forecast) नहीं हैं।
Maturity पर banking unit USD 12,000 और उसके ऊपर USD 120 का ब्याज लौटाती है, यानी कुल USD 12,120।
अगर maturity पर रेट ₹83 प्रति डॉलर है: 12,120 × 83 = ₹10,05,960। यह शुरू की रुपये वाली कीमत से ₹10,20,000 − ₹10,05,960 = ₹14,040 कम है, ब्याज मिलने के बावजूद।
अगर maturity पर रेट ₹87 प्रति डॉलर है: 12,120 × 87 = ₹10,54,440। यह ₹10,54,440 − ₹10,20,000 = ₹34,440 ज़्यादा है।

नतीजा। दोनों स्थितियों में डॉलर में मिली रकम USD 12,120 ही है; रुपये में नतीजा exchange rate पर टिका है। ब्याज पर लगने वाला टैक्स और बैंक के शुल्क यहाँ नहीं गिने गए हैं।

मुख्य बातें

खाते में पैसा LRS के तहत आता है, और इससे दूसरे निवासियों के साथ घरेलू लेन-देन settle नहीं किए जा सकते।
IFSC banking units में निवासियों को दिए जाने वाले fixed deposit की अवधि 180 दिन से कम होनी चाहिए, और जो पैसा 180 दिन तक बेकार पड़ा रहे (निवेश न हुआ हो) उसे भारत वापस लाना होता है।
IFSC के डिपॉज़िट को भारत के बाहर लिए गए डिपॉज़िट माना जाता है और ये DICGC deposit insurance में कवर नहीं हैं।
ब्याज पर भारत में slab rate से टैक्स लगता है, और डिपॉज़िट की रुपये में कीमत exchange rate के साथ ऊपर या नीचे जाती है।

आम ग़लतफ़हमियाँ

निवासी IFSC banking units में कई साल के विदेशी मुद्रा fixed deposit नहीं रख सकते। उन्हें दी जाने वाली अवधि 180 दिन से कम होनी चाहिए।
DICGC का ₹5 लाख का कवर IFSC banking units तक नहीं पहुँचता। वहाँ के डिपॉज़िट को भारत के बाहर लिए गए डिपॉज़िट माना जाता है।
डॉलर डिपॉज़िट में रुपये के हिसाब से नुकसान हो सकता है। रुपया मज़बूत हो, तो इसकी रुपये में कीमत घटती है, और यह गिरावट ब्याज से ज़्यादा हो सकती है।

लोग अक्सर पूछते हैं

क्या exchange rate बदलने पर डिपॉज़िट की डॉलर वाली रकम बदलती है?

नहीं। डॉलर की रकम वही रहती है; सिर्फ़ उसकी रुपये में कीमत बदलती है, रुपया कमज़ोर हो तो ऊपर और मज़बूत हो तो नीचे।

क्या इस खाते से भारत में किसी व्यक्ति या कारोबार को भुगतान किया जा सकता है?

नहीं। इससे दूसरे निवासियों के साथ घरेलू लेन-देन settle नहीं किए जा सकते; वे घरेलू रुपये वाली बैंकिंग व्यवस्था से होते हैं।

क्या बड़ा डिपॉज़िट कम से कम ₹5 लाख तक तो DICGC में कवर है?

नहीं। IFSC banking units में रखे डिपॉज़िट पर DICGC का कवर बिलकुल लागू नहीं होता।

यह लेसन किन स्रोतों पर आधारित है

IFSCA circular, 13 दिसंबर 2024 — निवासी व्यक्तियों के IFSC banking units में विदेशी मुद्रा खातों पर
RBI A.P. (DIR Series) circular, 10 जुलाई 2024 — LRS के तहत निवासी व्यक्तियों के IFSC banking units में विदेशी मुद्रा खातों पर
RBI — Liberalised Remittance Scheme (RBI FAQ on LRS)
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) — deposit insurance कवर

इस लेसन के अंग्रेज़ी मूल को इन स्रोतों से मिलाकर स्वतंत्र रूप से जाँचा गया है (8 अक्टूबर 2026)। यह उसी का हिन्दी अनुवाद है, जिसे अंग्रेज़ी से मिलाकर अलग से जाँचा गया है। नियम बदलते रहते हैं: किसी भी आँकड़े पर भरोसा करने से पहले मौजूदा regulation, scheme document या policy wording देख लें। यह सिर्फ़ शिक्षा है, सलाह नहीं।